हाँ, भारतीय कानून के तहत, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को कुछ शर्तों के तहत किसी दूसरे उत्तराधिकारी को हस्तांतरित या फिर से जारी किया जा सकता है - लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के प्रमाणपत्र की बात कर रहे हैं: 1. कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (राजस्व विभाग से): यह प्रमाणपत्र केवल मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची घोषित करता है। इसे "हस्तांतरित" नहीं किया जा सकता है, लेकिन: यदि किसी उत्तराधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किया गया था, तो दूसरा उत्तराधिकारी नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है या मौजूदा प्रमाणपत्र को तहसीलदार/राजस्व अधिकारी से संपर्क करके अपडेट या सही किया जा सकता है, खासकर अगर: कुछ उत्तराधिकारी गायब थे या गलत तरीके से उल्लेख किए गए थे। आवेदन करने वाला व्यक्ति संपत्ति के दावों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उपयोग: संपत्ति का म्यूटेशन, पेंशन दावे, बीमा, आदि। 2. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (सिविल न्यायालय से): यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत जारी किया जाता है (मुख्य रूप से बैंक खातों, शेयरों, ऋणों जैसी चल संपत्ति के लिए)। यदि मूल प्रमाणपत्र धारक मर जाता है, त्याग देता है, या कार्य करने से इनकार कर देता है, तो दूसरा कानूनी उत्तराधिकारी: नए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 383 के तहत मौजूदा प्रमाणपत्र को रद्द करने या संशोधित करने की मांग कर सकता है। नए आवेदक को यह साबित करना होगा: कानूनी उत्तराधिकार, पुनः जारी करने या प्रतिस्थापन के लिए औचित्य, कि कोई धोखाधड़ी या दमन नहीं हुआ। मुख्य बिंदु: प्रमाणपत्र को संपत्ति विलेख की तरह “हस्तांतरित” नहीं किया जाता है - लेकिन नया या संशोधित प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिसूचित किया जाना चाहिए या आपत्तियां उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। विवादों से बचने के लिए न्यायालय उत्तराधिकारियों के बीच आपसी सहमति को प्राथमिकता देते हैं। निष्कर्ष: हां, कोई दूसरा उत्तराधिकारी अपने नाम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है — लेकिन प्रमाण पत्र के प्रकार और स्थिति के आधार पर उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप विस्तृत मार्गदर्शन चाहते हैं तो मुझे विशिष्ट संदर्भ (जैसे, भूमि, पेंशन, बैंक खाता) बताएं।