भारत में घरेलू हिंसा की शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट, पुलिस या सुरक्षा अधिकारी के पास, परिस्थिति के आधार पर दर्ज की जा सकती है। इसे नियंत्रित करने वाला कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) है। विस्तृत विवरण: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत, एक पीड़ित महिला (जिसमें पत्नियाँ, माताएँ, बेटियाँ, बहनें, लिव-इन पार्टनर और घरेलू रिश्ते में अन्य महिला सदस्य शामिल हैं) घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा और कानूनी उपाय मांग सकती हैं। 1. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / महानगर मजिस्ट्रेट: घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने के लिए प्राथमिक कानूनी मंच न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) या महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत है, जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर है जहाँ: पीड़ित व्यक्ति रहता है, या प्रतिवादी (आरोपी) रहता है, या कथित तौर पर घरेलू हिंसा हुई है। मजिस्ट्रेट निम्नलिखित से संबंधित आदेश पारित कर सकते हैं: संरक्षण निवास बच्चों की अभिरक्षा मुआवज़ा भरण-पोषण दुर्व्यवहार करने वाले पर महिला से संपर्क करने पर रोक 2. संरक्षण अधिकारी: पीड़ित महिला अधिनियम के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। संरक्षण अधिकारी निम्नलिखित में सहायता करता है: मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत/आवेदन दायर करना यह सुनिश्चित करना कि महिला को आवश्यक चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, आश्रय और सुरक्षा मिले घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआर) तैयार करना और उसे मजिस्ट्रेट को सौंपना 3. पुलिस स्टेशन: घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिला स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकती है। पुलिस को निम्न करना आवश्यक है: शिकायत दर्ज करना इसे मजिस्ट्रेट और/या संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुरक्षा प्रदान करना 4. सेवा प्रदाता (एनजीओ/महिला अधिकार संगठन): अधिनियम के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता भी पीड़ित की सहायता कर सकते हैं: शिकायत दर्ज करना आश्रय, परामर्श और कानूनी सहायता प्राप्त करना 5. राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग (सलाहकार की भूमिका): हालाँकि इन आयोगों के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन वे शिकायत दर्ज करने और महिला को उचित कानूनी चैनलों तक पहुँचाने में सहायता कर सकते हैं। सारांश: भारत में घरेलू हिंसा की शिकायत यहाँ दर्ज की जा सकती है: मजिस्ट्रेट कोर्ट (प्राथमिक प्राधिकरण) संरक्षण अधिकारी के माध्यम से स्थानीय पुलिस स्टेशन में सेवा प्रदाताओं या एनजीओ की मदद से यह कानून पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय जल्दी और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कई सुलभ मार्ग प्रदान करता है।